भोपाल । मप्र को इस बार मनरेगा के तहत पिछली बार से अधिक बजट मिल सकता है। इस बार पंचायतों की तरफ से करीब 8500 करोड़ रुपए के काम की मांग होने की संभावना है। दरअसल मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से इस बार सभी पंचायतों को उनका बजट बनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करके ऑनलाइन प्लान और डिमांड बनाने को कहा था।
10 फरवरी को केंद्र सरकार के सामने प्रेजेंटेशन
इसके तहत अभी तक मप्र की 23 हजार पंचायतों में से लगभग 18 हजार पंचायत का प्लान बनकर आ गया है। मनरेगा से जुड़े अफसरों ने बताया कि 10 फरवरी को केंद्र सरकार के सामने मप्र की तरफ से प्रेजेंटेशन होना है और उसके पहले हम तैयारी कर लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि तय तारीख के पहले इस बार करीब 8500 करोड़ रुपए की मांग हो सकती है। जबकि बीते साल यह मांग 8 हजार करोड़ रुपए की थी।
ऐसे बुलवाया प्लान
मनरेगा की तरफ से एक साफ्टवेयर तैयार करके 36 प्रकार के काम की डिमांड ऑनलाइन भरने को कहा गया। इस इस एजेंडे में गांव की सडक़ें, कुंए, स्कूल, बाउंड्री, लाइट, तालाब सभी शामिल हैं। 20 जनवरी तक राज्य स्तर पर सभी 23250 पंचायत के एडवांस प्लान को तैयार करवाने का लक्ष्य तय किया था। इसमें से पांच हजार पंचायतों का प्लान आना बाकी है।
